Jambhsar Media Digital Desk : मोदी सरकार नौकरी पेशा लोगो के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आयी है। आपको बता दे, सरकार ने DA (Dearness Allowance) को बढ़ाने के साथ-साथ ग्रैच्युटी की लिमिट (Gratuity Limit) बढ़ाने का भी बड़ा फैसला लिया हैं। इससे पहले यह लिमिट 2019 में बढ़ाई गयी थी। ग्रेच्युटी सरकारी हो या प्राइवेट हर कर्मचारी का हक है। इसे पाने को कुछ शर्तों को पूरा करना पता है। आइये नीचे खबर में विस्तार से जानते-
कैबिनेट की बैठक में ग्रैच्युटी को लेकर अहम फैसला लिया गया है। मोदी सरकार ने ग्रैच्युटी के लिए टैक्स फ्री लिमिट को 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया है। अब इस अमाउंट तक ग्रैच्युटी होने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। CBDT (Central Board of Direct Taxes ) ने 8 मार्च 2019 के नोटिफिकेशन में टैक्स फ्री ग्रैच्युटी लिमिट को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया था। बता दें कि ग्रेच्युटी का भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत नौकरीपेशा कर्मचारियों को ग्रेच्युटी दी जाती है। यह उन सभी संस्थानों पर लागू होता है, जिसमें 10 या इससे अधिक कर्मी होते हैं।
इसका मकसद कर्मचारियों को उनके रिटायर होने के बाद सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना होता है। कर्मचारी अगर कंपनी या संस्थान में रिटायरमेंट (Retirement) के बाद या फिर शारीरिक अपंगता की वजह से काम करना बंद कर दे तो उसे शर्तों के साथ ग्रेच्युटी मिलती है। ग्रेच्युटी किसी भी कर्मचारी को तभी मिलती है जो नौकरी में लगातार करीब 5 साल तक काम कर चुका हो। ऐसे कर्मचारी की सेवा को पांच साल की अनवरत सेवा माना जाता है। आमतौर पर 5 साल की सर्विस के बाद ही कोई कर्मचारी ग्रेच्युटी (Employee Gratuity) का हकदार बनता है |
आमतौर पर लोगों को अपनी ग्रेच्युटी का पता नहीं होता है लेकिन इसका कैलकुलेशन (Gratuity Calculation) बेहद आसान है। दरअसल, 5 साल की सर्विस के बाद सेवा में पूरे किए गए हर साल के बदले अंतिम महीने के बेसिक वेतन और महंगाई भत्ते को जोड़कर उसे पहले 15 से गुणा किया जाता है। इसके बाद सर्विस में दिए गए सालों की संख्या से भाग दिया जाता है। इसके बाद हासिल होने वाली रकम को 26 से भाग दे दिया जाता है। जो रकम बनती है वही आपकी ग्रेच्युटी है।
इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को भी मंजूरी दी गई है। केंद्रीय कैबिनेट ने महंगाई भत्ते में 4 फीसदी के इजाफे को मंजूरी दे दी है। अब कर्मचारियों को 50 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा। ये महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2024 से लागू होगा। मार्च के अंत में सैलरी से साथ इसे क्रेडिट किया जाएगा। कुल दो महीने का एरियर भी इसमें जुड़कर आएगा। ये लगातार चौथी बार है, जब महंगाई भत्ते में 4 फीसदी का इजाफा हुआ है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर 12,868।72 रुपए का बोझ बढ़ेगा।
जनवरी 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों को 50 फीसदी डीए मिलेगा। लेकिन, इसके बाद महंगाई भत्ते को जीरो कर दिया जाएगा। इसके बाद महंगाई भत्ते की गणना 0 से शुरू होगा। 50 फीसदी डीए को कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। मान लीजिए अगर किसी कर्मचारी के पे-बैंड के हिसाब से न्यूनतम बेसिक सैलरी 18000 रुपए है तो 50 फीसदी का 9000 रुपए उसकी सैलरी में जोड़ दिया जाएगा।
