Jambhsar Media News Digital Desk नई दिल्ली: प्रदेश में सरकार बदलने के बाद प्रदेश की 39 ग्राम पंचायतों के सरपंचों को करोड़ों रुपए का बकाया भुगतान होने की आस जगी थी, लेकिन सोमवार को पंचायती राज विभाग की ओर से निकाले गए आदेश ने उनकी उम्मीद पर पानी फेर दिया है। ईजीएस आयुक्त शिवांगी स्वर्णकार की ओर से 19 जनवरी को जारी आदेश में प्रदेश की अन्य ग्राम पंचायतों को नरेगा कार्यों के सामग्री मद का भुगतान करने के निर्देश देते हुए बजट भी जारी किया गया है, लेकिन जिन 39 ग्राम पंचायतों का भुगतान पूर्ववर्ती सरकार ने रोका था, उनका भाजपा सरकार ने भी भुगतान रोक दिया है।
गौरतलब है कि इन ग्राम पंचायतों में हुए पक्के कामों का भुगतान पिछले लम्बे समय से अटका हुआ है। प्रदेश की पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के समय पंचायतीराज मंत्री व सरपंचों के बीच खटपट होने के बाद न केवल भुगतान रोका गया, बल्कि राज्य स्तर से टीमें गठित करके कार्यों की जांच भी करवाई थीं। सोमवार को जारी किए गए आदेश में आयुक्त स्वर्णकार ने जिला कलक्टर्स एवं जिला परिषदों के सीईओ को निर्देश दिए कि राज्य स्तरीय जांच दल की ओर से की गई जांच रिपोर्ट पर निर्णय होने तक इन ग्राम पंचायतों को भुगतान नहीं किया जाए।
पंचायतीराज विभाग ने नागौर (डीडवाना-कुचामन सहित) जिले की मौलासर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत अलखपुरा, मेड़ता पंचायत समिति की ग्राम पंचायत आकेली-ए, डीडवाना की कलवानी व सिधाना के साथ मूण्डवा की सभी 31 ग्राम पंचायतों का नरेगा में हुए पक्के कार्यों का भुगतान रोकने के निर्देश जारी किए है। नागौर के अलावा जयपुर जिले की विराटनगर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत जवानपुरा, सीकर जिले की डांसरौली, झुंझुनूं जिले की उदयपुरवाटी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत रघुनाथपुरा व बारां जिले की अटरु पंचायत समिति की ग्राम पंचायत चरडाना के का भुगतान रोकने के निर्देश दिए हैं।
पंचायतीराज विभाग ने जिन 39 ग्राम पंचायतों का भुगतान रोका है, उसमें 35 नागौर की है। इसमें भी 31 अकेले मूण्डवा पंचायत समिति की है। मूण्डवा की सभी ग्राम पंचायतों का भुगतान अटकने के कारण विकास कार्य अटक गया है। इन ग्राम पंचायतों में हुए कार्यों की बार-बार जांच की गई। आखिर में राज्य स्तर से टीमें गठित कर जांच करवाई गई, जिनकी रिपोर्ट पर अभी तक निर्णय नहीं हो पाया है।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के महात्मा गांधी नरेगा अनुभाग की आयुक्त शिवांगी स्वर्णकार ने 19 जनवरी 2024 को आदेश जारी कर प्रदेश की 39 ग्राम पंचायतों का भुगतान रोकने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बीकानेर, चूरू, डूंगरपुर, करौली, नागौर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, जैसलमेर एवं झालावाड़ में सामग्री मद के लम्बित दायित्वों का भुगतान वित्तीय वर्ष 2022-23 की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के परीक्षण में पाई गई कमियों के सम्बन्ध में जिला स्तर से परीक्षण कर विभागीय रिपोर्ट के अनुसार भुगतान करने के लिए कहा है। ठीक इसी प्रकार के आदेश आयुक्त स्वर्णकार ने गत वर्ष 21 जनवरी 2023 को जारी किए गए थे, जिसमें भी प्रदेश की इन्हीं 39 ग्राम पंचायतों का भुगतान रोकने के आदेश थे।
सरकार से आश्वासन मिला है, प्रदेश की जिन 39 ग्राम पंचायतों का भुगतान रोका गया है, उन्हें जल्द ही भुगतान होने की उम्मीद है।
– अशोक गोलिया, जिलाध्यक्ष, सरपंच संघ, नागौर
