Jambhsar Media Desk, New Delhi : अगर आप टैक्स भरते हैं और ऐसे में टैक्स में छूट पाने के लिए निवेश करने की सोच रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस (Post Office) की स्कीम आपके लिए बेस्ट है। पोस्ट ऑफिस की स्कीमें निवेश करने पर आपको तगड़ा ब्याज भी मिलेगा और इसके साथ ही, इनकम टैक्स की धारा (income tax section) 80C के तहत टैक्स में छूट भी मिलेगी।
अगर मार्च शुरू होने से पहले आप अपना इनकम टैक्स (Income Tax) बचाने के बारे में सोच रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस के स्कीम के बारे में सोच सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की एक बेहतरीन योजना राष्ट्रीय बचत योजना या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) है। ये एक फिक्स्ड इनकम बचत योजना (fixed income savings plan) है। इस स्कीम में कम से कम 5 साल के लिए निवेश करना होता है।
पोस्ट ऑफिस के द्वारा इस योजना में शानदार ब्याज ऑफर किया जा रहा है। इसके साथ ही, इनकम टैक्स (Income Tax) की धारा 80C के तहत टैक्स में छूट भी मिलेगी। आप इसपर अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक के टैक्स की सेविंग कर सकते हैं। आप, इस स्कीम में सरकार के भरोसे के साथ निवेश कर सकते हैं।
पोस्ट ऑफिस (post office) की इस योजना में आप कम से कम एक हजार रुपये और फिर 100 रुपये के मल्टीपल में में निवेश कर सकते हैं। योजना में निवेश करने की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। इसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे- आपने एक महीने में एक हजार रुपये की बचत की, तो इसमें निवेश किया। फिर अगले महीने 10 हजार या एक साल रुपये तक निवेश कर सकते हैं।
इस योजना की एक और बेहतरीन बात ये है कि इसमें आपको जमा राशि पर कम्पाउंड इंट्रेस्ट मिलता है। NSC अपने रिटर्न और बेनेफिट्स के कारण पोस्ट ऑफिस की सबसे लोकप्रिय स्माल सेविंग स्कीम में शामिल हैं। इसी कारण इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है।
निवेशक को इस स्कीम में बैंक एफडी (bank FD) से ज्यादा ब्याज मिलता है। ज्यादातर बैंकों में एफडी इंटरेस्ट रेट (FD Interest Rate) 7 से लेकर 7.5 फीसदी के आसपास हैं। वहीं, हर तीन महीने में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और अन्य स्माल सेविंग स्कीम में ब्याज को संशोधन किया जाता है। इसमे निवेश की सुरक्षा खुद सरकार देती है।
वर्तमान में योजना पर आपको 7.7 प्रतिशत का ब्याज मिलेगा। हालांकि, ध्यान देने की जरुरत है कि अगर आपको ऑफर किए जा रहे ब्याज का पूरा फायदा लेना चाहते है, तो फिर इस पोस्ट ऑफिस स्कीम (post office scheme) में अपने निवेश को लॉक-इन-पीरियड तक चालू रखना होगा, सभी आपको पूरे ब्याज का भुगतान किया जाएगा। NSC में 5 वर्ष का लॉक-इन पीरियड तय किया गया है।
