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CM Bhajanlal: राजस्थान की इस पुरानी योजना को भजनलाल सरकार किया बंद, अब नहीं मिलेगा इस योजना का फायदा

CM Bhajanlal: राजस्थान की इस पुरानी योजना को भजनलाल सरकार किया बंद, अब नहीं मिलेगा इस योजना का फायदा
CM Bhajanlal: राजस्थान की इस पुरानी योजना को भजनलाल सरकार किया बंद, अब नहीं मिलेगा इस योजना का फायदा

Jambhsar Media News Digital Desk नई दिल्‍ली: रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पीएम सूर्योदय (सूर्य घर) योजना के बाद अब सरकार ने पुरानी सब्सिडी योजना बंद कर दी है। इसमें 3 किलोवाट तक 40 प्रतिशत और बाकी दस किलोवाट तक 20 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान था।

रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पीएम सूर्योदय (सूर्य घर) योजना के बाद अब सरकार ने पुरानी सब्सिडी योजना बंद कर दी है। इसमें 3 किलोवाट तक 40 प्रतिशत और बाकी दस किलोवाट तक 20 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान था। दस किलोवाट तक रूफटॉप सोलर पैनल लगाने वाले उपभोक्ता को 1.17 लाख से 1.21 लाख रुपए तक सब्सिडी मिल जाती थी लेकिन अब अधिकतम 78 हजार रुपए सब्सिडी मिलेगी। न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय रूफटॉप से जुड़ी सभी सब्सिडी को सूर्यघर योजना के दायरे में ले आया है। इसका सबसे ज्यादा फायदा कम बिजली खपत वाले उपभोक्ताओं को होगा।

इसमें मुख्य रूप से 3 किलोवाट क्षमता तक पैनल लगाने वाले शामिल है। हालांकि, राजस्थान में इस पर भी संशय मंडराया हुआ है, क्योंकि यहां 100 यूनिट तक तो बिजली फ्री है और बाकी उपभोक्ताओं को बिजली बिल में सब्सिडी दी जा रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक प्रदेश में जब तक फ्री बिजली स्कीम में परिवर्तन नहीं हो या फिर उसे ग्रीन एनर्जी अभियान से नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक नई योजना से हर घर को जोडऩे का मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। राजस्थान सोलर एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील बंसल ने बताया कि सूर्य घर योजना बेहतर है लेकिन राजस्थान में इसका फायदा देने के लिए राज्य सरकार को फ्री बिजली व सब्सिडी योजना में कुछ बदलाव करने होंगे।

इस योजना में 300 यूनिट तक फ्री बिजली दी जानी है, लेकिन यह तीन किलोवाट तक वाले उपभोक्ताओं को ही मिलेगी या बाकी दूसरे भी इसके लिए योग्य होंगे, यह अभी साफ नहीं किया गया है।

सरकार फ्री बिजली को रूफटॉप सोलर मुहिम से भी जोड़ सकती है। इसके लिए रूफटॉप सोलर पैनल लगाने वालों के लिए राज्य स्तर पर अतिरिक्त सब्सिडी दे तो बात बने।

1. गुजरात- 2898 मेगावाट
2. महाराष्ट्र- 1716 मेगावाट
3. कर्नाटक- 1562 मेगावाट
4. राजस्थान- 1048 मेगावाट

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