राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य में महात्मा गांधी सेवकों (Mahatma Gandhi Servants) की नियुक्ति पर रोक लगाते हुए शांति एवं अहिंसा विभाग से जवाब मांगा है। हालांकि सरकार भर्ती प्रक्रिया जारी रख सकती है. राज्य सरकार ने 13 अगस्त को पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर 50,000 महात्मा गांधी सेवकों की भर्ती का विज्ञापन दिया था।
न्यायमूर्ति अरुण भंसाली की अध्यक्षता वाली एकल पीठ में याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील लच्छीराम मीना व अन्य ने कहा कि शांति एवं अहिंसा विभाग ने महात्मा गांधी सेवकों की भर्ती के लिए विज्ञापन दिया है, जिसमें उन्हें मासिक वेतन के साथ एक वर्ष के लिए अस्थायी नियुक्ति दी गई है। मात्र 2500 रुपये मानदेय।
उन्होंने तर्क दिया कि भर्ती नोटिस उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता देता है जिन्होंने राज्य सरकार द्वारा आयोजित महात्मा गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविरों में भाग लिया है। यह शिविर केवल एक दिन के लिए था और इसमें कुछ व्याख्यान भी शामिल थे। भर्ती सूचना संवैधानिक सिद्धांतों का पालन नहीं करती है और किसी वैधानिक प्रावधानों के तहत जारी नहीं की जाती है। इसमें सेवा की शर्तों और चयन के लिए योग्यताओं का भी उल्लेख नहीं किया गया है।
याचिकाकर्ताओं ने आगे तर्क दिया कि राज्य सरकार ने तत्काल और अस्थायी नियुक्तियों के प्रावधानों के साथ संविदा या अस्थायी नियुक्तियों सहित समान प्रकार के कार्यों के लिए विभिन्न सेवा नियम बनाए हैं। हालाँकि, राज्य सरकार ने आगामी विधानसभा चुनाव का फायदा उठाते हुए एक साल के लिए अस्थायी नियुक्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, जो न केवल नियुक्तियों से संबंधित कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन है, बल्कि सार्वजनिक धन का भी दुरुपयोग है।
याचिकाकर्ताओं के पास सेवक के रूप में काम करने का कई वर्षों का अनुभव है, लेकिन उनके अनुभव को नजरअंदाज कर दिया गया है. एकल पीठ ने कहा कि सरकार प्रक्रिया जारी रख सकती है, लेकिन सेवक के पद पर फिलहाल कोई नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए।
