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ITR : मोदी सरकार ने दी खुशखबरी..! अब इन लोगों को नहीं भरना होगा ITR

ITR : मोदी सरकार ने दी खुशखबरी..! अब इन लोगों को नहीं भरना होगा ITR
ITR : मोदी सरकार ने दी खुशखबरी..! अब इन लोगों को नहीं भरना होगा ITR

Jambhsar Media Desk, New Delhi : वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है। जिन लोगों की आय टैक्स स्लैब में आती है, वे अपना आईटीआर दाखिल कर रहे हैं।

हालांकि, अब मोदी सरकार की ओर से लोगों को बड़ी राहत दी गई है और कुछ लोगों को आईटीआर भी नहीं भरना होगा. आइये इसके बारे में जानें..

क्या वरिष्ठ नागरिकों के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है? आईटीआर किसे फाइल करना है, इसे लेकर कई लोगों के मन में भ्रम है।

दरअसल, बजट 2021 में पेश की गई आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194पी चुनिंदा वरिष्ठ नागरिकों को आयकर रिटर्न दाखिल करने से राहत प्रदान करती है। हालाँकि उन्हें कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा।

धारा 194पी 1 अप्रैल 2021 से लागू है। आयकर अधिनियम की धारा 194पी 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आईटीआर दाखिल करने से छूट देती है।

इसके लिए उन्हें कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी. इन शर्तों में निर्दिष्ट बैंकों से पेंशन और ब्याज आय और बैंक को एक घोषणा पत्र जमा करना शामिल है। नामित बैंक टैक्स काटेगा और आईटीआर दाखिल करने की कोई जरूरत नहीं होगी।

कर योग्य सीमा से कम कुल आय वाले वरिष्ठ नागरिक आईटीआर दाखिल नहीं कर सकते हैं। हालाँकि, यदि उनके माध्यम से अर्जित आय से कोई टीडीएस काटा गया है, उदाहरण के लिए एफडी ब्याज आय से, तो रिफंड पाने का एकमात्र तरीका आईटीआर दाखिल करना है।

उसी बैंक में जमा राशि के साथ जहां से पेंशन प्राप्त होती है, वे बैंक से सटीक टीडीएस काटने का अनुरोध कर सकते हैं और फिर उन्हें अपना आईटीआर दाखिल नहीं करना पड़ेगा जहां उन्होंने बैंक को एक घोषणा पत्र जमा किया है।

ऐसे बैंक चैप्टर VI-A (यानी 80C इत्यादि) के आधार पर कटौती की अनुमति दे सकते हैं और अपनी ओर से टैक्स काट और जमा कर सकते हैं। ऐसे में किसी को भी आईटीआर दाखिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

हालाँकि, यह स्पष्ट नहीं है कि इस प्रावधान से कितने वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिल रहा है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194पी 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आयकर रिटर्न दाखिल करने से छूट देने की शर्तें प्रदान करती है।

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