Jambhsar Media, New Delhi : भारतीय किसानों को लाभी पहुंचाने के लिए सरकार समय-समय पर कई स्कीमें चलाती रहती है। अभी हाल ही में खबरे सामने आ रही है कि खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने अब किसानों को बिना किसी गारंटी के 7 फीसदी के ब्याज पर लोन देने का फैसला लिया है। इसके लिए नया पोर्टल भी बनाया गया है।
भारत के किसानों के कारण ही हमे भोजन प्राप्त होता है। ऐसे में इनके कल्याण के लिए सरकार की तरफ से किसानों के लिए कई स्कीमें चलाई जा रही हैं. इन स्कीमों के तहत किसानों को फाइनेंशियल हेल्प के साथ ही टेक्निकल मदद भी मिल रही है. खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने अब किसानों को बिना किसी गारंटी के 7 फीसदी के ब्याज पर लोन (Loan for farmer) देने का फैसला लिया है.
खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल (Food and Consumer Affairs Minister Piyush Goyal) ने बताया है कि किसानों को रजिस्टर्ड गोदामों में रखी उनकी उपज के बदले लोन दिया जाएगा. इस लोन की सुविधा को देने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है.
सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास
बता दें कि सरकार की ओर से किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं. इसके साथ ही खेती की ओर किसानों को आकर्षित करने के लिए यह सुविधाएं शुरू की जा रही हैं-
सरकार ने किया ई-किसान उपज निधि पोर्टल पेश
खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री (Minister of Food and Consumer Affairs) ने यह भी घोषणा की कि डब्ल्यूडीआरए (WDRA) जल्द ही गोदाम मालिक के लिए सुरक्षा जमा राशि को मौजूदा भंडार मूल्य के तीन प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत कर देगा.
पीयूष गोयल ने यहां एक कार्यक्रम में ‘ई-किसान उपज निधि’ नामक डिजिटल गेटवे पेश किया. इसका मकसद किसानों को डब्ल्यूडीआरए पंजीकृत गोदामों (wdra registered warehouses) में रखे भंडार पर बैंकों से लोन लेने की सुविधा प्रदान करना है.
जानकारी के लिए बता दें कि लोन, ई-एनडब्ल्यूआर (e-NWR) के आधार पर प्रदान किए जाते हैं. इस समय डब्ल्यूडीआरए के तहत 5,500 से अधिक पंजीकृत गोदाम हैं. दूसरी ओर कृषि गोदामों की कुल संख्या लगभग एक लाख होने का अनुमान है
मंत्री ने किसानों की आय बढ़ाने (increase farmers’ income) के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर भारतीय कृषि को आधुनिक बनाने पर जोर दिया. गोयल ने कहा कि इस गेटवे की पेशकश के साथ किसानों को बिना किसी गारंटी के सात प्रतिशत ब्याज दर पर आसानी से कर्ज मिलेगा.
