Jambhsar Media Desk, New Delhi: पुरानी पेंशन स्कीम का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एनपीएस की समीक्षा करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा वित्त सचिव टीवी सोमनाथन जी की अगुवाई में एक टीम गठन की गई थी इस टीम का रिपोर्ट आने के बाद केंद्र सरकार एनपीएस की समीक्षा करें कमेटी में एनपीएस के नियमों में कुछ अहम बदलाव पर चर्चा होगी। इस मीटिंग के माध्यम से सरकार यह जानना चाहती है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किया जाए या नहीं। सरकारी कर्मचारी भी काफी लंबे समय से पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग कर रहे हैं।
ऐसे में कई सारे राज्य सरकार भी समय-समय पर अपने राज्य के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ देना शुरू कर दी है। ऐसे में केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की मांग को ध्यान में रखकर टीम का गठन किया है इस टीम के रिपोर्ट के आधार पर जल्द ही उचित कदम लेते हुए पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर एक बड़ी अपडेट केंद्र सरकार की ओर से जारी की जा सकती है। हालांकि सरकार अभी इस पर कोई भी अपडेट या बयान जारी नहीं की है मगर अनुमानित है कि लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है।
Old Pension Scheme Good News
पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हाल ही में कर्नाटक सरकार के द्वारा 13 हजार से अधिक राजकीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम के अंतर्गत लाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है ऐसे में जो कर्मचारी अप्रैल 2006 से पहले नियुक्ति पाए थे उन सभी कर्मचारियों को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धि रमैया जी के द्वारा नई पेंशन योजना से छुटकारा दिलाकर कर्मचारियों की मांग को पूरा करते हुए राज्य के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम के अंतर्गत लाने की अधिसूचना जारी की गई है।
सरकार द्वारा पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने से प्रदेश के करीब 13000 से अधिक कर्मचारी को इसका सीधा सीधा लाभ मिलेगा। कर्मचारी की ओर से भी काफी लंबे समय से पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग की जा रही थी। सरकार द्वारा इस घोषणा के बाद कर्मचारी एवं उनके परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई है। इसके अलावा भी कई सारे राज्य सरकार द्वारा पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जा रही है। राज्य सरकार अपने अपने आधार पर ओपीएस लागूं कर रही है।
क्या है पुरानी पेंशन स्कीम?
पुरानी पेंशन स्कीम के अंतर्गत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन दिया जाता था कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला मासिक पेंशन कर्मचारी के मासिक वेतन के आधा पेमेंट दिया जाता था। ऐसे में केंद्र सरकार के द्वारा 1 दिसंबर 2003 को पुरानी पेंशन स्कीम बंद कर दी गई थी। सरकार पुरानी पेंशन स्कीम बंद करके नई पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2004 को लागू की थी। ऐसे में नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत कर्मचारियों को मासिक वेतन का कुछ हिस्सा जमा करना होता है जो रिटायरमेंट के समय एकसाथ कर्मचारी को दे दिया जाता है।
पुरानी पेंशन स्कीम से सरकारी खजाने पर काफी भार पड़ रहा था जिस बात को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार के द्वारा पुरानी पेंशन स्कीम बंद करके नई पेंशन व्यवस्था बहाल की गई थी जिस आधार पर कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय फंड में जमा राशि एक साथ लौटाया जा रहा था। ऐसे में कई सारे सरकार चुनावी वादों में फिर से पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग का सपोर्ट कर रही है ऐसे में देखना है कि क्या फिर दोबारा पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो पाएगी।
किन किन राज्यों में लागू हैं पुरानी पेंशन स्कीम
पिछले कुछ वर्षों में कई सारे राज्य सरकार अपने राज्य के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ दे रही है। हाल ही में राजस्थान सरकार छत्तीसगढ़ सरकार हिमाचल प्रदेश सरकार एवं झारखंड सरकार के द्वारा राज्य के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम के तहत 50% पेंशन की राशि देने का प्रावधान किया गया है इसके अलावा अभी कुछ महीने पहले कर्नाटक सरकार की ओर से भी पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की हरी झंडी दे दी गई है। ऐसे में एक तरफ पुरानी पेंशन स्कीम लागू होने से राज्य कर्मियों में खुशी का माहौल है वहीं आरबीआई की माने तो पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने पर राज्य सरकार को अतिरिक्त बोझ का सामना करना पड़ेगा।
पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने पर सरकारी खजाने पर काफी ज्यादा बोझ करने वाला है जो राज्य सरकार पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेगी वह पेंशन स्कीम का खर्च खुद वहन करेगी इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं की जाएगी। ऐसे में अर्थशास्त्रियों की माने तो पुरानी पेंशन स्कीम लागू करना सरकार के लिए मुश्किल साबित होने वाला है अब देखना यह है कि केंद्र सरकार कब तक पुरानी पेंशन स्कीम की मांग पर उचित कदम उठाती है।
देश में होने वाला आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर कोई बड़ी अपडेट जारी कर सकती है क्योंकि काफी लंबे समय से कर्मचारी सरकार से पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग को लेकर नाराज चल रहे हैं। ऐसे में देखना यह है कि सरकार इस पर उचित कदम उठाते हुए कब पुरानी पेंशन स्कीम पर अपना रुख सामने रखती है।
