SI परीक्षा 2021 की हाईकोर्ट मे आज तक की सुनवाई का अपडेट :
राजस्थान हाईकोर्ट में SI भर्ती 2021 के अंतिम निर्णय को लेकर 7 जुलाई को सुनवाई होगी। इससे पहले राजस्थान सरकार की सब-कमेटी ने कोर्ट को बताया कि वह अभी भर्ती रद्द करने के पक्ष में नहीं है। 2021 की सब-इंस्पेक्टर भर्ती में पेपर लीक और धोखाधड़ी के आरोपों के बाद मामला कोर्ट में है। हाईकोर्ट ने सरकार को 26 मई तक फैसला लेने का निर्देश दिया था, लेकिन सब-कमेटी ने समय मांगा। अब कोर्ट के अगले फैसले पर सभी की नजरें टिकी हैं
राजस्थान सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामला आज एक बार फिर जांच के घेरे में आई क्योंकि राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ में अहम सुनवाई होगी। राज्य सरकार से इस बात पर अपना अंतिम रुख प्रस्तुत करने की उम्मीद है कि क्या 859 पदों की भर्ती जारी हजारों इच्छुक उम्मीदवार, जिनमें से कई ने परीक्षा पास कर ली है और अब प्रशिक्षण ले रहे हैं या नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उत्सुकता से अदालत के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। परिणाम सैकड़ों प्रशिक्षु पुलिस अधिकारियों के भविष्य को सीधे प्रभावित करेगा और संभावित रूप से पुनः परीक्षा के लिए दरवाजे खोल देगा।
पृष्ठभूमि और प्रमुख घटनाक्रम :
2021 में 859 सब-इंस्पेक्टर पदों को भरने के लिए आयोजित एसआई भर्ती परीक्षा में संगठित धोखाधड़ी, प्रॉक्सी उम्मीदवारों और प्रतिरूपण से जुड़े एक बड़े पेपर लीक घोटाले की वजह से विवाद हुआ था। जांच में पता चला कि राजस्थान के कई जिलों में एक सुनियोजित रैकेट चल रहा था।
आज तक 53 प्रशिक्षु उप-निरीक्षकों सहित 106 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिससे सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा पर गंभीर संदेह उत्पन्न हो गया है।
इस मामले की सुनवाई अब राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति समीर जैन कर रहे हैं। पिछली सुनवाई में न्यायालय ने राज्य सरकार को स्पष्ट रूप से यह बताने का निर्देश दिया था कि वह भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहती है या रद्द करना चाहती है।
सरकार पर अंतिम निर्णय लेने का दबाव :
26 मई, 2025 को पिछली सुनवाई के दौरान, उच्च न्यायालय ने भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को इस मामले पर स्पष्ट और अंतिम स्थिति प्रस्तुत करने के लिए 1 जुलाई तक का समय दिया था। सरकार को चेतावनी दी गई थी कि आगे कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा और कार्रवाई न करने पर न्यायिक हस्तक्षेप हो सकता है।
इसलिए आज की सुनवाई निर्णायक होने की उम्मीद है, क्योंकि अतिरिक्त महाधिवक्ता विघ्न शाह पीठ के समक्ष राज्य की दलील पेश करने वाले हैं। कानूनी विशेषज्ञों का सुझाव है कि सरकार की प्रतिक्रिया की ताकत और दिशा के आधार पर अदालत लंबित याचिकाओं का अंतिम रूप से निपटारा कर सकती है।
पुलिस का करियर और जनता का भरोसा :
परीक्षा में शामिल हुए हज़ारों अभ्यर्थी अब बीच में लटके हुए हैं। कई ने प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, जबकि अन्य सत्यापन या नियुक्ति के चरणों में अटके हुए हैं। निष्पक्ष रूप से भाग लेने वाले अभ्यर्थी न्याय की मांग कर रहे हैं और उन्हें डर है कि पूरी भर्ती रद्द करने से दोषियों के साथ-साथ निर्दोषों को भी सज़ा मिलेगी।
साथ ही, व्यापक पेपर लीक रैकेट के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी अयोग्य अधिकारी पुलिस बल में प्रवेश न करे, सरकार पर जनता का दबाव बढ़ रहा है।
पोस्टिंग का इंतजार कर रहे चयनित उम्मीदवारों में से एक रितेश शर्मा कहते हैं, “हमने ईमानदारी से पढ़ाई की, बिना नकल किए परीक्षा पास की। दूसरों के नकल करने की वजह से हमारा करियर क्यों बर्बाद होना चाहिए?”
याचिकाकर्ताओं ने निष्पक्ष समाधान की मांग की, न कि पूरी तरह से निरस्तीकरण की
यह मामला कैलाश चंद्र शर्मा और अन्य सहित कई याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर किया गया था, जिनका प्रतिनिधित्व अधिवक्ता हरेंद्र नील और ओपी सोलंकी ने अदालत में किया। अदालत से उनकी अपील सरल है: पूरी भर्ती को रद्द न करें – इसके बजाय, केवल धोखाधड़ी में शामिल लोगों की पहचान करें और उन्हें हटाएँ।
