गुरुवार को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग (UWW) ने कार्रवाई करते हुए रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) की सदस्यता निलंबित कर दी है। आवश्यक चुनाव कराने में विफल रहने के कारण भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) की सदस्यता यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग (यूडब्ल्यूडब्ल्यू) द्वारा अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दी गई है। इसलिए अब एथलीट भारतीय ध्वज का प्रतिनिधित्व किए बिना भाग लेंगे; अर्थात, वे ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा अपनाई गई प्रथाओं के समान, एक तटस्थ ध्वज के तहत प्रतिस्पर्धा करेंगे। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने, खेल के सर्वोच्च-स्तरीय शासी निकाय के रूप में, पहले ही WFI को चुनाव में देरी जारी रहने पर संभावित निलंबन की चेतावनी दी थी।
विवादों की एक शृंखला सामने आने के कारण डब्ल्यूएफआई की चुनावी प्रक्रिया गंभीर रूप से बाधित हुई है। भारत में कुश्ती के शासी निकाय के लिए निर्धारित चुनाव शुरू में जून 2023 में आयोजित किए जाने की योजना थी। हालांकि, भारतीय पहलवानों के चल रहे विरोध और विभिन्न राज्य इकाइयों से जुड़े कानूनी विवादों के कारण चुनाव बार-बार स्थगित हो रहे हैं।
12 अगस्त को WFI के गवर्निंग बोर्ड में 15 पदों के लिए चुनाव होने थे। नई दिल्ली में ओलंपिक भवन में अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करने वाले उम्मीदवारों में उत्तर प्रदेश के संजय सिंह, जो भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के करीबी सहयोगी थे, दावेदारों में से एक थे।
UWW, जो कुश्ती के लिए वैश्विक शासी निकाय के रूप में कार्य करता है, ने चुनाव समयसीमा का पालन करने में विफलता के लिए डब्ल्यूएफआई को निलंबित करके कार्रवाई की। नतीजतन, भारतीय पहलवान आगामी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय ध्वज के नीचे प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे। भूपेंदर सिंह बाजवा के नेतृत्व वाले तदर्थ पैनल के चुनाव के लिए 45 दिन की समय सीमा को पूरा नहीं करने के कारण, 16 सितंबर से शुरू होने वाली ओलंपिक-क्वालीफाइंग विश्व चैंपियनशिप के दौरान भारतीय पहलवानों को ‘तटस्थ एथलीट’ के रूप में नामित किया जाएगा।
मूल रूप से 12 अगस्त को होने वाले चुनाव में डब्ल्यूएफआई के शासी निकाय में 15 पदों के लिए चार उम्मीदवारों ने नई दिल्ली के ओलंपिक भवन में अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया, जिसमें उत्तर प्रदेश के संजय सिंह, निवर्तमान डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह के करीबी सहयोगी शामिल थे। चंडीगढ़ कुश्ती संस्था से दर्शन लाल को महासचिव की भूमिका के लिए नामांकित किया गया था, जबकि उत्तराखंड से एसपी देसवाल को बृज भूषण शिविर के भीतर कोषाध्यक्ष पद के लिए नामांकित किया गया था।
इससे पहले, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने पहले ही डब्ल्यूएफआई को चेतावनी जारी कर दी थी, जिसमें संकेत दिया गया था कि समय पर चुनाव कराने में विफल रहने पर निलंबन हो सकता है।
आपको यह भी बताते चलें कि डब्ल्यूएफआई को अपने कामकाज पर शीर्ष भारतीय पहलवानों के विरोध और इसके तत्कालीन अध्यक्ष बृज भूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद जनवरी में अपना पहला निलंबन और मई में दूसरी बार निलंबन झेलना पड़ा। डब्ल्यूएफआई के दिन-प्रतिदिन के संचालन की देखरेख वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा स्थापित तदर्थ समिति द्वारा की जाती है, जिसका नेतृत्व भूपेंदर सिंह बाजवा करते हैं।
निलंबन की क्या रही वजह
भारतीय पहलवानों को 16 सितंबर से शुरू होने वाली आगामी ओलंपिक क्वालीफिकेशन विश्व चैम्पियनशिप में ‘तटस्थ एथलीटों’ के रूप में प्रतिस्पर्धा करनी होगी। यह इस तथ्य के कारण है कि भूपेंदर सिंह बाजवा के नेतृत्व वाली समिति, जो 45 दिनों के भीतर चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार थी। विश्व कुश्ती महासंघ की तदर्थ समिति समय सीमा को पूरा करने में विफल रही। गौरतलब है कि भारतीय ओलंपिक संघ ने 27 अप्रैल को एडहॉक कमेटी का गठन किया था और इस कमेटी को 45 दिनों के अंदर भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव कराने थे, लेकिन कमेटी ऐसा करने में असफल रही.
यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने 28 अप्रैल को चेतावनी जारी की थी कि अगर चुनाव कराने की समय सीमा का पालन नहीं किया गया तो वे भारतीय कुश्ती महासंघ को निलंबित कर सकते हैं। आईओए के एक अंदरूनी सूत्र ने पीटीआई को बताया, “यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने बुधवार रात तदर्थ समिति को सूचित किया कि डब्ल्यूएफआई की कार्यकारी समिति के चुनाव कराने में विफलता के कारण उसे निलंबित कर दिया गया है।”
