कथित तौर पर इज़रायली निर्माण उद्योग ने 7 अक्टूबर को इज़रायल में हमास के हमले के कारण शुरू हुए संघर्ष के फैलने के बाद 90,000 फ़िलिस्तीनियों के लिए कार्य परमिट रद्द करने के कारण पैदा हुई रिक्तता को भरने के लिए 100,000 भारतीय श्रमिकों को काम पर रखने की सरकार से अनुमति का अनुरोध किया है।
वेस्ट बैंक से वॉयस ऑफ अमेरिका द्वारा रिपोर्ट के हवाले से इजराइल बिल्डर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैम फीग्लिन ने कहा, “हम वर्तमान में भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं और इजरायली सरकार के फैसले की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। हम पूरे क्षेत्र को प्रभावी ढंग से संचालित करने और इसे अपनी सामान्य स्थिति में वापस लाने के लिए 50,000 से 100,000 भारतीय श्रमिकों को लाने का लक्ष्य रख रहे हैं।” भारतीय विदेश मंत्रालय ने अभी तक इस रिपोर्ट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
रिपोर्ट के अनुसार, इजरायली निर्माण उद्योग में लगभग 25 प्रतिशत श्रम बल फिलिस्तीनियों का है। वहीं लगभग 10 प्रतिशत फिलिस्तीनी श्रमिक गाजा से हैं, जो संघर्ष के केंद्र में है, जबकि शेष वेस्ट बैंक से हैं।
“हम वर्तमान में संघर्ष की स्थिति में हैं, और फिलिस्तीनी श्रमिक, जो इस क्षेत्र में हमारे कार्यबल का लगभग एक चौथाई हिस्सा बनाते हैं, इज़राइल में आकर काम करने में असमर्थ हैं,” फ़िग्लिन ने समझाया।
मई में, इज़राइल ने भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 42,000 भारतीय श्रमिकों को इज़राइल में काम करने की अनुमति दी गई, मुख्य रूप से निर्माण क्षेत्र और नर्सिंग में।
इजरायली विदेश मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, “मंत्रियों ने निर्माण और नर्सिंग के क्षेत्र में 42,000 भारतीय श्रमिकों के आगमन की अनुमति देने के लिए समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए।”
इज़राइल में विशिष्ट श्रम बाजार क्षेत्रों में श्रमिकों के अस्थायी रोजगार की सुविधा पर फ्रेमवर्क समझौते की शुरुआत 9 मई को इज़राइली विदेश मंत्री एली कोहेन की भारत यात्रा के दौरान की गई थी।
पिछले हफ्ते, इज़राइल ने गाजा पट्टी से हजारों फिलिस्तीनी श्रमिकों को उनके घिरे क्षेत्र में वापस भेज दिया।
7 अक्टूबर को दक्षिणी इज़राइल पर हमास के हमले के बाद से सील किए गए इजरायली क्रॉसिंग से गुजर रहे इन श्रमिकों में से कुछ ने इजरायली हिरासत केंद्रों में कठोर व्यवहार और हिंसा की सूचना दी।
श्रमिकों में से एक, वेल अल-सजदा ने अपने टखने पर लगे पहचान कंगन की ओर इशारा करते हुए कहा, “हमने बलिदान दिया और उन्होंने हमारे साथ वहां मवेशियों जैसा व्यवहार किया।” ये श्रमिक गाजा के लगभग 18,000 फ़िलिस्तीनियों में से थे जिन्हें इज़राइल में कम-कुशल नौकरियों में काम करने की अनुमति दी गई थी। गाजा में परमिट की अत्यधिक मांग थी, जहां बेरोजगारी दर 50 प्रतिशत के करीब है। इज़राइल हाल के वर्षों में ये परमिट जारी कर रहा था, यह मानते हुए कि यह इस्लामिक आतंकवादी समूह को कमजोर करने के उद्देश्य से व्यापक नाकाबंदी के बावजूद, गाजा को स्थिर करने और हमास को उदार बनाने में मदद कर सकता है।
हालाँकि, गुरुवार देर रात इज़राइल ने श्रमिकों के परमिट रद्द करने और उनके निर्वासन की घोषणा की। 7 अक्टूबर के हमले के बाद से इज़राइल ने इन श्रमिकों के बारे में बहुत कम जानकारी प्रदान की थी, जिसके दौरान हमास के आतंकवादियों ने सीमा पार कर ली थी, जिसके परिणामस्वरूप 1,400 से अधिक लोगों की जान चली गई थी और 240 अन्य का अपहरण कर लिया गया था।
