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7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी…! केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी में होगी 14 हजार की बढ़ोतरी, ये खबर सुनकर झूमे उठे लोग

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी…! केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी में हो
7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी…! केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी में हो

Jambhsar Media Digital Desk: केंद्रीय कर्मचारियों की जल्द ही लॉटरी लगने जा रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से महंगाई भत्ते यानी डीए पर बड़ा चौंकाने वाला फैसला लिया जा सकता है। सरकार की तरफ से डीए में 4 फीसदी का इजाफा होना संभव माना जा रहा है, जिसके बाद कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में रिकॉर्डतोड़ बढ़ोतरी होगी। इसका फायदा करीब 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को होना संभव माना जा रहा है।

कुछ दिन पहले भी सरकार ने डीए में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी, जो किसी बड़ी खुशखबरी की तरह साबित हुई। अभी तो लोकसभा चुनाव चुनाव चल रहे हैं, जिसके नतीजे 4 जून 2024 को जारी किए जाने हैं। नतीजों के बाद ही डीए में इजाफा होना तय माना जा रहा है। हालांकि, आधिकारिक रूप से डीए बढ़ाने की तारीख पर तो कुछ नहीं कहा गया, लेकिन मीडिया की रिपोर्ट्स में जून के आखिरी सप्ताह का दावा किया जा रहा है।

जानिए कितना होगा डीए
केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 4 फीसदी का इजाफा करती है तो यह बढ़कर 54 फीसदी हो जाएगा। अगर किसी वजह से वर्तमान में मिल रहे 50 फीसदी डीए को शून्य घोषित किया जाता है तो बढ़ा हुआ डीए 4 फीसदी ही माना जाएगा। इसके बाद सैलरीर चीते की तरह छलांग लगाएगी।

अगर कर्मचारियों की सैलरी 30 हजार रुपये है तो फिर 4 फीसदी डीए जुड़ने से इसमें 1200 रुपये का इजाफा किया जाएगा। इस हिसाब से कर्मचारियों को 31,200 रुपये सैलरी अकाउंट में आने लगेगी। इतना ही नहीं सालाना 14,400 रुपये का इजाफा होगा।

यह राशि महंगाई से निपटने के लिए किसी बूस्टर डोज की तरह काम करेगी, जो हर किसी का दिल जीतने के लिए काफी है। सरकार ने आधिकारिक रूप से तो डीए बढ़ाने पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन अब नए तरह से सरकार के गठन पर जून के आखिरी सप्ताह तक फैसला लिया जा सकता है।

सालाना बढ़ता है दो बार डीए
सातवें वेतन आयोग के नियमानुसार, हर साल डीए में दो बार इजाफा किया जाता है, जिसकी दरें 1 जनवरी और एक जुलाई से लागू की जाती हैं। सरकार की से अब जो डीए में बढ़ोतरी होगी, उसकी दरें 1 जुलाई से लागू की जाएंगी। इसका फायदा करीब एक करोड़ परिवारों को होने जा रहा है, जो किसी डोज की तरह मानी जाएगी।

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