Jambhsar Media, New Delhi : पुरानी पेंशन योजना की मांग राज्य और उन राज्यों के कर्मचारियों द्वारा की जा रही है जहां यह अभी तक लागू नहीं हुई है। एक ओर जहां राजस्थान के सेवानिवृत्त कर्मचारी भी पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग कर रहे हैं. कर्मचारियों का कहना है कि छत्तीसगढ़ की तरह सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत भर्ती के बाद हटाए गए विभागों को जमा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसके लिए सरकार ने पहले एक अप्रत्याशित पत्र जारी किया था. माना जा रहा है कि सरकार जल्द कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकती है.
आज पूरे भारत में कर्मचारियों के बीच पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग बढ़ती जा रही है। नतीजा यह हुआ कि पहले कम संख्या में कर्मचारी जन आंदोलन या मोर्चे निकालते थे। अब हजारों-सैकड़ों लोग ज्ञान आंदोलन चला रहे हैं, इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने बीच का रास्ता निकाल लिया है.
केंद्र सरकार ने राज्य और केंद्र सरकार के बीच बीच का रास्ता सुझाते हुए एक नया प्रस्ताव दिया है. इस प्रस्ताव में सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस की तरह हर महीने नियमित पेंशन मिलती रहेगी. आइए अब विस्तार से जानते हैं कि नया प्रस्ताव क्या है।
पुरानी पेंशन योजना ताजा खबर एक रिपोर्ट के मुताबिक, कई राज्यों ने वित्त सचिव की गोवा समिति को प्रस्ताव दिया है। इसमें कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन पर पेंशन का भुगतान किया जाएगा.
प्रस्ताव के मुताबिक, जब भी सरकारी कर्मचारी सेवा में शामिल होंगे और शुरुआत में वे जिस भी पद पर हों, उन्हें हर महीने उनकी पेंशन का 50% दिया जा सकता है। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन योजना में सरकारी कर्मचारियों को उनकी अंतिम पेंशन 50 फीसदी पेंशन के आधार पर दी जाती थी.
भारत सरकार द्वारा वर्ष 2004 से शुरू की गई नई पेंशन योजना के तहत केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य कर्मचारियों को निवेश की मंजूरी दी गई। एनपीएस के तहत जब भी किसी कर्मचारी को बर्खास्त किया जाता है तो उसे पेंशन राशि का एक हिस्सा एकमुश्त निकालने का विकल्प भी दिया जाता है।
कर्मचारी जमा की गई शेष राशि से कर्मचारी वार्षिकी पॉलिसी खरीद सकते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो जानकारी के लिए बता दें कि न्यूटी एक तरह का प्रोडक्ट है जिसमें निवेश करना होता है। उन्हें मृत्यु से पहले नियमित ग्राहक सेवा प्रदान की जाती है और मृत्यु पर नामांकित व्यक्ति को सारा पैसा प्रदान किया जाता है।
इस नए आदेश के बाद अब राज्य सरकार पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन का लाभ देने वाली है।
मासिक पेंशन आम तौर पर व्यक्ति के अंतिम आहरित वेतन का आधा होता है।
वही नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारी अपने वेतन का एक हिस्सा पेंशन फंड में योगदान करते हैं।
इस तरह से वह रिटायरमेंट पर एकमुश्त राशि के हकदार होंगे।
आपको बता दे की इसके पहले लागू पुरानी पेंशन योजना दिसंबर 2003 में बंद कर दी गई और नई पेंशन योजना 1 अप्रैल 2004 को लागू हुई है।
