देश का नाम बदलने की कोशिश को लेकर सोशल मीडिया पर चल रहे हंगामे के बीच, सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें 2020 में अनुरोध किया गया था कि भारत को भारत के रूप में संदर्भित किया जाए। इसी तरह, 2016 में, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी तरह की एक याचिका को खारिज कर दिया था।
विवाद तब उत्पन्न हुआ जब राष्ट्रपति भवन ने पहली बार जी20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले विश्व नेताओं को सामान्य “इंडिया के राष्ट्रपति” के बजाय “भारत के राष्ट्रपति” के नाम पर डिनर के लिए आधिकारिक निमंत्रण दिया।
इस घटनाक्रम से विपक्षी I.N.D.I.A गठबंधन और सत्तारूढ़ भाजपा के बीच राजनीतिक विवाद छिड़ गया, कांग्रेस ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पर इतिहास को फिर से लिखने और देश के भीतर विभाजन पैदा करने का प्रयास करने का आरोप लगाया।
विपक्ष के दावों पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि ‘हमारे देश का नाम भारत है और इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए।’ पीटीआई ने उन्हें यह कहते हुए क्वोट किया, “अगर हम अपने राष्ट्र के नाम के रूप में भारत का उपयोग नहीं करते हैं, तो हमें क्या उपयोग करना चाहिए?”
हालाँकि, ‘इंडिया’ का नाम बदलकर ‘भारत’ करने की मांग कोई नई बात नहीं है, और पिछले दो मौकों पर इसी तरह की याचिकाएँ सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई थीं। लेकिन आपको यह भी बता दें कि ये याचिकाएं व्यक्ति विशेष द्वारा सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी। लेकिन संसद चाहे तो संशोधन बिल लाकर ऐसा कर सकती है। आइए जानते है सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दो मौकों पर क्या कहा था।
‘इंडिया’ नाम बदलने पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
2020 में, दिल्ली स्थित एक व्यवसायी ने संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन की मांग करते हुए एक याचिका दायर की।
अनुच्छेद 1(1) के अनुसार, “इंडिया, जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा।” यह संविधान का एकमात्र प्रावधान है जो बताता है कि देश को आधिकारिक तौर पर क्या कहा जाना चाहिए।
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि “इंडिया” नाम ग्रीक मूल का है और यह “इंडिका” शब्द से लिया गया है। उन्होंने दावा किया कि अंग्रेजी नाम “इंडिया” देश की संस्कृति और परंपराओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, और इसका नाम बदलकर “भारत” करने से नागरिकों को औपनिवेशिक संघों से छुटकारा पाने में मदद मिलेगी।
याचिका में आगे कहा गया, “इंडिया को भारत से बदलने से हमारे पूर्वजों द्वारा कड़ी मेहनत से हासिल की गई आजादी का औचित्य साबित होगा।”
अपने फैसले में, याचिका को खारिज करते हुए, भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश शरद बोबडे ने टिप्पणी की, “भारत और इंडिया दोनों नाम संविधान में दिए गए हैं…संविधान में भारत को पहले से ही ‘भारत’ कहा जाता है।”
इसी तरह की एक याचिका को 2016 में भारत के मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने भी खारिज कर दिया था। तत्कालीन सीजेआई ने कहा था कि प्रत्येक भारतीय को यह चुनने का अधिकार है कि वह देश को “भारत” या इंडिया के रूप में संदर्भित करे या नहीं। सर्वोच्च न्यायालय यह निर्देश नहीं दे सका कि नागरिकों को अपने राष्ट्र को क्या कहना चाहिए।
संविधान का अनुच्छेद 1 कैसे अस्तित्व में आया?
संविधान का अनुच्छेद 1 एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो हमारे राष्ट्र का नाम निर्दिष्ट करता है। अनुच्छेद 1 का मसौदा 18 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था।
विचार-विमर्श के दौरान भारत, हिंदुस्तान, हिंद, भारतभूमि और भारतवर्ष सहित कई सुझाव दिए गए। मसौदा समिति के कुछ सदस्यों ने भारत का समर्थन किया, जबकि अन्य ने इंडिया नाम को प्राथमिकता दी।
अंततः, संविधान सभा ने इस कथन को मंजूरी दे दी: “इंडिया, जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा।”
