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7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारी के हुई बल्ले बल्ले…! केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी में होगी 24,000 तक की बढ़ोतरी, जाने डिटेल्स

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारी के हुई बल्ले बल्ले…! केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी में ह
7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारी के हुई बल्ले बल्ले…! केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी में ह

Jambhsar Media Digital Desk: केंद्रीय कर्मचारियों की एक बार फिर अब बल्ले-बल्ले होने वाली है, क्योंकि सरकार की तरफ से डीए बढ़ाने का तोहफा दिए जाने की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। डीए बढ़ोतरी के बाद बेसिक सैलरी भी लंबी छलांग लगाएगी। सरकार अब जल्द ही अगली छमाही के लिए महंगाई भत्ते यानी डीए में 5 फीसदी तक का इजाफा कर सकती है।

अगर ऐसा हुआ तो पिछले कई साल में यह बड़ी बढ़ोतरी होगी, जिसका फायदा एक करोड़ से ज्यादा परिवारों को होना संभव माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद यह फैसला लिया जाना तय है। हालांकि, अभी आधिकारिक रूप से तो किसी ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन मीडिया की खबरों में जून के आखिरी सप्ताह तक का दावा किया जा रहा है। कर्मचारियों के लिए यह बढ़ोतरी किसी बूस्टर डोज की तरह साबित होगी।

डीए हो जाएगा इतने फीसदी
केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के डीए में सरकार 5 फीसदी का इजाफा करेगी, जिसके बाद यह बढ़कर 55 प्रतिशत हो जाएगा। अगर वर्तमान डीए जो 50 फीसदी मिल रहा है इसे शून्य घोषित कर दिया गया तो फिर बढ़ा हुआ भत्ता 5 फीसदी माना जाएगा। इससे कर्मचारियों की सैलरी में बंपर बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी, जो किसी बड़े तोहफे की तरह होगी।

इसका फायदा एक करोड़ से ज्यादा परिवारों को होना तय समझा जा रहा है। अगर डीए में अब इजाफा किया जाता है तो इसकी दरें 1 जुलाई 2023 से लागू मानी जाएंगी, जिसके बाद से इसका लाभ मिलना शुरू होगा। कर्मचारियों की सैलरी में रिकॉर्डतोड़ इजाफा दर्ज किया जाएगा।

अगर कर्मचारी की नेट सैलरी 40,000 रुपये है तो फिर इसमें 2,000 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी। इस हिसाब से आपके खाते में 42,000 रुपये आने शुरू हो जाएगा। सालाना बढ़ोतरी की बात करें तो 24,000 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे।

शून्य भी घोषित किया जा सकता है डीए
सातवें वेतन आयोग के नियमानुसार डीए जब 50 फीसदी हो जाता है तो उसे शून्य घोषित करने का प्रावधान है। अगर इसे शून्य घोषित किया गया तो सारा हिस्सा बेसिक सैलरी में शामिल कर दिया जाएगा। बढ़ा हुआ डीए शून्य से शुरू होगा। केंद्र सरकार हर साल डीए में दो बार इजाफा करती है, जिसकी दरें 1 जनवरी और एक जुलाई से प्रभावी मानी जाती हैं।

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