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DA HRA Hike: कर्मचारियों के लिए जरुरी सूचना! DA में होगी इतनी बढ़ोतरी

DA HRA Hike: कर्मचारियों के लिए जरुरी सूचना! DA में होगी इतनी बढ़ोतरी
DA HRA Hike: कर्मचारियों के लिए जरुरी सूचना! DA में होगी इतनी बढ़ोतरी

Jambhsar Media Desk, New Delhi : केंद्रीय कर्मचारियों को शहर की कैटेगरी के अनुसार घर रेंट मिलता है। सरकार ने X, Y और Z वर्गों में शहरों और कस्बों को विभाजित किया है। जहां X श्रेणी को 27%, Y श्रेणी को 18% और Z श्रेणी को 9% घरेलू भाड़ा अलाउंस मिलता हैं।

केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। अब उनकी सैलरी बढ़ी है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नवीनतम महंगाई भत्ता हाल ही में पारित किया गया है। हालाँकि, इसे घोषित करने में अभी समय है। मार्च तक इस पर निर्णय होना चाहिए। लेकिन महंगाई भत्ता अंत नहीं होगा।

DA Hike के बाद उनके लिए अब एक और खुशखबरी का इंतजार है। दरअसल, कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस में भी इजाफा होने वाला है। महंगाई भत्ता का 50 प्रतिशत समझौता हुआ है। HRA में अब रिविजन का नंबर है। इसमें 3% का इजाफा होना चाहिए।

महंगाई भत्ता 4% समझौता हो गया है। मार्च में केंद्रीय कैबिनेट भी इसे अनुमोदित करेगा। इस स्थिति में केंद्रीय कर्मचारियों को 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाएगा। 1 जनवरी 2024 से यह लागू होगा। जुलाई 2021 में महंगाई भत्ते के 25 प्रतिशत के पार होने पर HRA में 3 प्रतिशत का रिविजन हुआ।

HRA की सीमा उस समय 24% से बढ़ाकर 27% हो गई। महंगाई भत्ते का 50% अब HRA में फिर से रिविजन होगा। एक बार फिर 3% का इजाफा होगा। X कैटेगरी में आने वाले मेट्रो शहरों का HRA बढ़कर 30% होगा। इन शहरों में काम करने वाले कर्मचारियों को घर किराया अलाउंस का ३० प्रतिशत भुगतान किया जाएगा।

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हाउस रेंट अलाउंस (HRA) रिविजन महंगाई भत्ते के आधार पर होता है, श्रम विभाग और प्रशिक्षण (DoPT) के अनुसार। X, Y और Z क्लास शहर हाउस रेंट अलाउंस (HRA) कैटेगरी में हैं। शहरों के हिसाब से दरें 27%, 18% और 9% हैं। DA के साथ 1 जुलाई 2021 से ये बढ़ोतरी लागू होगी।

2016 में सरकार ने हालांकि एक मेमोरेंडम जारी किया था। जिसमें DA Hike के साथ HRA को समय-समय पर बदलने का आदेश था। 2021 में महंगाई भत्ता 25 प्रतिशत होने पर HRA को रिविजन किया गया। 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता अब HRA में अगला रिविजन होना चाहिए।

HRA की गणना करने के लिए एक तरीका है। मौजूदा स्थिति में, केंद्रीय कर्मचारियों को शहर की कैटेगरी के अनुसार घर रेंट मिलता है। सरकार ने X, Y और Z वर्गों में शहरों और कस्बों को विभाजित किया है। जहां X श्रेणी को 27%, Y श्रेणी को 18% और Z श्रेणी को 9% घरेलू भाड़ा अलाउंस मिलता है। ये हाउस रेंट अलाउंस कर्मचारी की न्यूनतम सैलरी से निर्धारित होता है। 

X कैटेगरी में दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, चेन्नई और कोलकाता शामिल हैं। यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों को बेसिक पे का 27% HRA मिलता है।

पटना, लखनऊ, विशाखापत्तनम, गुंतूर, विजयवाड़ा, गुवाहाटी, चंडीगढ़, रायपुर, राजकोट, जामनगर, वडोदरा, सूरत, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव, नोएडा, रांची, जम्मू, श्रीनगर, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, कोल्हापुर, औरंगाबाद, नागपुर, सांगली, सोलापुर, नासिक, नांद यहां रहने वाले कर्मचारियों को बेसिक पे का 18% HRA मिलता है।

Z और वाई कैटेगरी के शहरों से अलग, सभी शहर जेड कैटेगरी में हैं। इन शहर में काम करने वाले कर्मचारियों को बेसिक पे का 9 फीसदी HRA मिलता है।

मार्च 2024 में हाउस रेंट अलाउंस में अगला रिविजन होगा। HRA की वर्तमान अधिकतम दर 27% से 30% हो जाएगी जब महंगाई भत्ता 50% होगा। ये X कैटेगरी के लोगों के लिए होगा। 2% रिविजन Y कैटेगरी में होगा। इसका वर्तमान 18% बढ़कर 20% होगा। Z कैटेगरी के कर्मचारियों को फिर 10% HRA मिलेगा।

7th Pay Commission के लागू होने पर HRA को 30, 20 और 10 प्रतिशत से कम करके 24, 18 और 9 प्रतिशत किया गया। साथ ही X, Y और Z तीन श्रेणियां बनाई गईं। इस समय DA शून्य था। DoPT नोटिफिकेशन में उस समय ही बताया गया था कि HRA ऑटोमैटिक रूप से बदल जाएगा और DA 25% तक पहुंच जाएगा. इससे श्रेणी में 3, 2, 1 प्रतिशत का इजाफा होगा। महंगाई भत्ते के 50% पहुंचने पर HRA भी इसी तरह बढ़ जाएगा।

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