Sahara Refund Status- देश के करोड़ों निवेशक जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई सहारा इंडिया (Sahara India Refund) की मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटियों में जमा की थी, आज भी अपने पैसे की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। 18 जुलाई 2023 को लॉन्च हुए CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल (crcs sahara refund portal) से उम्मीदें बढ़ी थीं, लेकिन अब भी निवेशकों को उनकी रकम मिलने में देरी हो रही है। यह पोर्टल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत निवेशकों को उनकी राशि लौटाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
हालांकि, इस प्रक्रिया को लेकर सरकार और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हाल ही में संसद में इस मुद्दे पर चर्चा हुई, जिसमें निवेशकों के सवालों के जवाब वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दिए।
संसद में क्या हुआ?
सांसद सुनील कुमार ने सरकार से पूछा कि क्या सहारा इंडिया में गरीबों के करोड़ों रुपये फंसे हुए हैं और निवेशकों की रकम वापस करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए गए हैं? उन्होंने यह भी जानना चाहा कि अब तक कितने निवेशकों को उनकी रकम लौटाई गई है और बाकी रकम कब तक लौटाई जाएगी।
सरकार का जवाब
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2012 को सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड (SIRECL) और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (SHICL) को SEBI के पास 25,781.37 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया था। 31 मार्च 2024 तक SEBI को कुल 15,775.50 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं।
अब तक कितने पैसे लौटाए गए?
SEBI ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए SIRECL और SHICL के बॉन्डधारकों से आवेदन मांगे। दस्तावेज़ों की जांच और पुष्टि के बाद 17,526 पात्र बॉन्डधारकों को कुल 138.07 करोड़ रुपये लौटाए गए हैं।
आगे की योजना
सुप्रीम कोर्ट ने SEBI को निर्देश दिया है कि शेष राशि 9 महीनों के भीतर निवेशकों (sahara refund list 2025) को लौटाई जाए। इसके अतिरिक्त, मुंबई के वर्सोवा में स्थित एक संपत्ति को डेवलप करने के लिए 1,000 करोड़ रुपये जमा करने का अवसर सहारा समूह को दिया गया है।
कोर्ट में लंबित है मामले
सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड (SICCL) और इसके निदेशकों से जुड़े मामले फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं। इन मामलों पर अगली कार्रवाई कोर्ट के निर्णय पर निर्भर करेगी।
निवेशकों के लिए क्या है उम्मीद?- Sahara Ka Paisa Kab Milega
सरकार और SEBI का मानना है कि रिफंड प्रक्रिया काफी जटिल है और इसमें समय लग सकता है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार निवेशकों को उनकी रकम लौटाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।
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