उम्मीद है कि मोदी सरकार (Modi Government) निकट भविष्य में सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance, DA) में बढ़ोतरी के संबंध में घोषणा कर सकती है। हालिया रिपोर्टों के अनुसार, सरकार इस डीए बढ़ोतरी की घोषणा नवरात्रि और दिवाली के बीच करने पर विचार कर रही है, जिसकी प्रभावी तिथि 1 जुलाई, 2023 निर्धारित की गई है। जबकि प्रारंभिक रिपोर्टों में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए में 3 प्रतिशत की वृद्धि का सुझाव दिया गया है, यह संभव है कि यह प्रतिशत उच्चतर हो सकता है।
मीडिया पोर्टल इकोनॉमिक टाइम्स की जानकारी के अनुसार, औद्योगिक श्रमिकों के लिए नवीनतम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) का उपयोग करते हुए गणना सूत्र के आधार पर, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 4 प्रतिशत डीए वृद्धि की संभावना है।
यह विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि कर्मचारी 3 प्रतिशत की वृद्धि की उम्मीद कर रहे थे, जिससे डीए का आंकड़ा 45 प्रतिशत हो जाएगा। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का निर्धारण नवीनतम औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) पर निर्भर करता है, जो नियमित रूप से जारी किया जाता है।
पिछले महीने ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन (All India Railwayman Federation) के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा (Shiv Gopal Mishra) ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया था कि फेडरेशन महंगाई भत्ते में चार फीसदी बढ़ोतरी की वकालत कर रहा है. हालाँकि, ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तविक डीए वृद्धि तीन प्रतिशत अंक से थोड़ी अधिक होगी, जिसके परिणामस्वरूप कुल 45 प्रतिशत होगी।
केंद्र सरकार द्वारा 2006 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों दोनों के लिए डीए की गणना के फॉर्मूले को संशोधित किया गया था।
महंगाई भत्ता प्रतिशत की गणना का सूत्र
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए:
महंगाई भत्ता प्रतिशत = ((पिछले 12 महीनों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100) का औसत – 115.76) / 115.76) x 100
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए:
महंगाई भत्ता प्रतिशत = ((पिछले 3 महीनों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100) का औसत – 126.33) / 126.33) x 100
