GST Counsil Meeting: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 52वीं बैठक शनिवार को दिल्ली में हो रही है। इस बैठक में सरकार बाजरे पर जीएसटी दरें घटाने को लेकर अहम फैसला ले सकती है. इसके अलावा जीएसटी से जुड़े कई अन्य पहलुओं पर भी फैसले हो सकते हैं।
समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि बाजरा (Millets) पर जीएसटी दर 18% से घटाकर 5% की जा सकती है। हालांकि, इस मामले को लेकर सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
बाजरे का आटा, जो अपने पोषण मूल्य और स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाता है, ने भारत में स्वास्थ्य के प्रति जागरूक उपभोक्ताओं के बीच लोकप्रियता हासिल की है।
गौरतलब है कि बाजरे के आटे से बने खाद्य उत्पादों पर जीएसटी दर कम करके सरकार का लक्ष्य इन पौष्टिक खाद्य पदार्थों को जनता के लिए अधिक सुलभ बनाना है। यह कदम स्वस्थ जीवनशैली और आहार विकल्पों को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों के अनुरूप है।
इस निर्णय से बाजरे के आटे से बने भोजन की खपत को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिसका आबादी के समग्र स्वास्थ्य और कल्याण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
जीएसटी परिषद का निर्णय न केवल टिकाऊ और स्वस्थ भोजन विकल्पों को बढ़ावा देने बल्कि आवश्यक खाद्य पदार्थों पर कर के बोझ को कम करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अनुमान है कि यह कदम अधिक लोगों को अपने आहार में बाजरे के आटे पर आधारित खाद्य उत्पादों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जो एक स्वस्थ भारत में योगदान देगा।
इन मुद्दों पर भी हो सकती है चर्चा
- आज जीएसटी काउंसिल की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर भी चर्चा हो सकती है. गौरतलब है कि 1 अक्टूबर 2023 से ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लगेगा। आज की बैठक इस निर्णय पर अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकती है।
- कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार ईवी बैटरियों पर जीएसटी कम नहीं कर सकती है, जिस पर वर्तमान में 18% जीएसटी दर है।
- सरकार बैंक और कॉरपोरेट गारंटी पर टैक्स को लेकर भी फैसले ले सकती है।
- शराब उद्योग पर जीएसटी दर में कटौती की संभावना है, जिस पर वर्तमान में 28% जीएसटी दर है।
